चंडीगढ़
3 नवंबर
हरियाणा के पत्रकारों के कल्याण के लिए विभिन्न विषयों को लेकर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने शुक्रवार को भाषा, लोक संपर्क एवं जन सूचना विभाग के महानिदेशक तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा अमित अग्रवाल से मुलाक़ात की।
एसोसिएशन द्वारा उठाई जा रही पंचकूला में राज्य स्तरीय प्रेस भवन बनवाए जाने की मांग पर सरकार ने सहमति व्यक्त की है।
पंचकूला में प्रस्तावित प्रेस भवन के विषय पर उन्होंने एसोसिएशन पदाधिकारियों से भवन का नक्शा, प्रारूप एवं वहां पर उपलब्ध करवाई जा सकने वाली अन्य प्रकार की सुविधाओं की जानकारी मांगी है ताकि उसके बाद सरकार द्वारा इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के कल्याण को लेकर गंभीर हैं और इस दिशा में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनका भविष्य में पत्रकारों को भरपूर लाभ मिलेगा।
मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी की अध्यक्षता में डा अग्रवाल से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पत्रकारों के लिए कैशलैस योजना शुरु किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं डीजी डा अग्रवाल का आभार व्यक्त किया।
डा अग्रवाल ने वायदा किया कि पत्रकारों को जल्द ही कैशलैस कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसके लिए वे प्रयासरत्त हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
पत्रकारों की पैंशन को दस हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए किए जाने पर भी एमडब्ल्यूबी ने सरकार का आभार व्यक्त किया।
अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर पत्रकारों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक स्थिती और अन्य प्रकार की परेशानियों के प्रति गंभीर हैं। इसलिए जब भी पत्रकारों द्वारा किसी गंभीर मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा जाता है तब उस पर गंभीरता से कार्यवाही की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द पत्रकारों को लाभ प्रदान किया जाए। पत्रकारों की पैंशन बढौतरी, पत्रकारों के लिए कैशलैस सुविधा प्रदान किया जाना, सोशल मीडिया के लिए मीडिया पॉलिसी इसका पुख्ता उदारहण है।
एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों को हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के मकानों में चार प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए हाऊसिंग बोर्ड में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।
सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के लिए एक्राडिशन में संशोधन तथा नियमों में छूट के लिए एमडब्ल्यूबी द्वारा रखी गई मांग पर डा अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और यह प्रावधान करने के निर्देश दिए।