चंडीगढ़,
4 फरवरी, 2019
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में नम्बरदारों का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये करने का फैसला लिया है, साथ ही अब एक 7 हजार रूपये तक का मोबाइल भी दिया जाएगा।
यह फैसला सोमवार को यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में नियमित आधार पर काम करने वाले पटवारियों की अंतर-जिला स्थानांतरण नीति (कैडर परिवर्तन नीति) को मंजूरी दी है।
विभाग में अब पटवारियों के दूसरे जिलों में भी तबादले हो सकेंगे. पटवारियों के तबादले पहले जिले में ही तबादले हो सकते थे।
जिला गुरुग्राम की उपतहसील वज़ीराबाद को तहसील के दर्जा दिया गया।
हरियाणा पुलिस में एसपीओ को 18 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
उत्तरप्रदेश सीमा पर शामली रोड पर टोल को डिनोटिफाइड किया गया है।
ट्रस्टों को सरकारी भूमि आवंटन करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई है।
2 हजार गज से नीचे के लिए कलेक्टर रेट की 50 फीसदी पर ज़मीन दी जाएगी।
धार्मिंक संस्थाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी को 5 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया है।
राज्य मंत्री कृष बेदी ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में 42 एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई।