चंडीगढ़,
15 नवंबर, 2018
मानेसर लैंड डील मामले में घोटाले के आरोपों को लेकर पहले से सीबीआई के शिकन्जे में फँसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुसीबतें और बढ़ गयी हैंl राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड प्लॉट आबंटन मामले में सीबीआई को हुड्डा के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने व चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी हैl
चूंकि, हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इस मामले में उनके खिलाफ केस आगे बढ़ाने केलिए राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक थीl
गौरतलब है कि हुड्डा पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अख़बार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के विरुद्ध ज़मीन अलॉट करने का आरोप हैl
जानकारी के मुताबिक, एजेएल को 1982 भजन लाल सरकार के दौरान में प्लॉट अलॉट हुआ था मगर 1992 तक इस पर कोई निर्माण न होने की वजह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कथित प्लॉट का पजेशन कैंसिल कर इसे वापिस रिज्यूम कर लिया थाl परंतू वर्ष 2005 में, हुड्डा सरकार के समय एजेएल को कथित प्लॉट नियमों की अनदेखी करते हुए पुरानी दरों पर फिर से अलॉट कर दिया गयाl
मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान, वर्ष 2016 में राज्य सतर्कता विभाग ने इस मामले में केस दर्ज़ किया और बाद में मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गयाl तदोपरांत, राज्य सरकार से अभियोग की मंजूरी माँगी गयीl कानूनी विमर्श के बाद मामले को राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेज दिया गया थाl
उल्लेखनीय है की गुरुग्राम के बहुचर्चित मानेसर ज़मीन घोटाले से सम्बंधित मामले में सीबीआई पहले ही हुड्डा व अन्य 33 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी हैl
बहरहाल, मामले में सफाई देते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा हैl
हालांकि, हुड्डा के इस बयान पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सज़ा मिलेगीl
हुड्डा के बयान पर आगे चुटकी लेते हुए अभिमन्यु ने कहा कि क्या हुड्डा मानते हैं की पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा उनके हस्तक्षेप से हुई और क्या वो समझते हैं के कानूनी तौर पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, दस साल हुड्डा ने राज किया है उन्हें इसका पता होना चाहिएl