चंडीगढ़,
30 नवंबर, 2018
हरियाणा सरकार लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग, रिटेल, आऊटलेट और फार्मास्टिकल जैसे कारोबार के लिए एक नीति तैयार करेगी ताकि इस क्षेत्र में लगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढाया जा सकें और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इसके अलावा, एयर डिफेंस व एयरोस्पेस जैसे कारोबार के लिए भी नीति तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां सीआईआई की नेशनल काऊसिंल की मीटिंग में आए हुए सदस्यों व उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हरियाणा एंटरप्राईजिस प्रोमोशन पोलिसी तैयार की है तथा एंटरप्राईज सेंटर को भी तैयार किया गया है जहां पर 17 विभागों की 70 प्रकार की सेवाएं एक छत के नीचे प्रदान की जा रही है और अब तक 75 हजार आवेदनों में से 53 हजार आवेदनों के तहत मांगी सेवाओं को प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, राज्य सरकार ने टैक्सटाईल पोलिसी और फूड प्रोससिंग पोलिसी भी बनाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमन एप्लीकेशन फार्म ( सीएएफ ) के तहत लगभग 25 हजार क्लीरेंस दिए जानें हैं और जब ये क्लीरेंस हो जाएंगे तो 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश राज्य में होगा तथा पांच लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा विकास के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में गुरुग्राम शहर जैसे पांच नए शहर कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रैस-वे के आसपास बसाए जाएंगे, जिन्हें इकोनोमिक कारीडोर के रुप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पांच शहरों के लिए पंचग्राम या केएमपी अथोरिटी बनाई जाएगी और इन शहरों में देश व दुनिया के निवेशक निवेश के लिहाज से आएंगे।