चंडीगढ़,
12 जुलाई, 2019
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए हरियाणा के 22 जिला परिषदों के लिए 110 प्रोजेक्ट ऑफिसर्स नियुक्त किए जायेंगे.
हरियाणा सरकार ने सभी जिला परिषदों के लिए पाँच-पाँच प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के पदों की मंजूरी दी है.
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 22 जिला परिषदों के लिए 110 पद मंज़ूर किये गये हैं.
कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि कृषि, विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मांग और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर जिला परिषदों के कार्यों के बेहतर संचालन के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के पद मंज़ूर किये गये हैं.
उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं पशुपालन, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र, कल्याणकारी योजनायें और पंचायती राज की योजनाओं के लिए हर जिला परिषद के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों की मंजूरी दी गई है.
वित्त मंत्री ने बताया की प्रदेश सरकार ने डीआरडीए, मनरेगा, पीएमएवायगी, एनआरएलएम और आईडब्ल्यूएमपी जैसी योजनाओं का कार्यभार जिला परिषदों को दिया गया है. इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन और बेहतर संचालन के लिए ही प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के नये पद बनाये गये हैं.
ये पद अनुबंध आधार पर भरे जायेंगे. इन पदों के लिए शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं. प्रोजेक्ट्स ऑफिसर्स को प्रतिमाह 40 हज़ार वेतन मिलेगा.
इन पदों के लिए एमबीए, मास्टर्स इन सोशल साइंस, मास्टर्स इन इकोनोमिक्स और बीटेक की शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं.
पदों की भर्ती जिला परिषद द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अनुबंध आधार पर आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत की जायेगी.
इन पदों के वेतन पर वार्षिक करीब सवा छह करोड़ का खर्च आएगा.